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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उनके अनुसार, राज्य में कानून का शासन कायम है और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदू सुरक्षित हैं, तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं, क्योंकि राज्य सरकार सभी के लिए समान रूप से काम कर रही है।

योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर जस्टिस

बीते कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली का एक प्रमुख हिस्सा ‘बुलडोजर जस्टिस’ रहा है। इसमें अवैध निर्माण और आपराधिक तत्वों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की नीति अपनाई गई है। हालाँकि, इस नीति की आलोचना भी हुई है और इसे विशेष रूप से एक समुदाय को निशाना बनाने के रूप में देखा गया है। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि:

"जो जैसे समझेगा, उसे वैसे समझाया जाएगा। जो लोग कानून के खिलाफ काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों।"

योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनकी सरकार केवल अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, न कि किसी विशेष समुदाय पर। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और अपराध दर में गिरावट आई है।

क्या वाकई मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं?

योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने संगठित अपराध और माफिया तंत्र पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई है, जिससे कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। वहीं, दूसरी ओर, कुछ संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि ‘बुलडोजर जस्टिस’ के नाम पर एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने इस नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बुलडोजर एक राजनीतिक हथियार बन गया है। उनका मानना है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और लोगों की संपत्तियाँ अवैध रूप से ध्वस्त कर दी जाती हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उनकी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बना रही है। हालाँकि, बुलडोजर नीति को लेकर विवाद भी बना हुआ है। कुछ लोग इसे अपराध पर नियंत्रण का कारगर तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखते हैं।

अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वह सरकार की नीतियों को किस नजरिए से देखती है – एक सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक या फिर एक पक्षपाती रणनीति?